संघियता "गलाको पासो" नबनोस् ।

मनोज सापकोटा-
संघीयता र अखण्ड शब्द आफैमा विपरितार्थक जस्ता लाग्छन्।
संघीयता भन्नाले कुनै निश्चित संरचनाभित्र रहेका भौगोलिक
क्षेत्रलाई निश्चित आधारमा मिसाउने वा अलग पार्ने भन्ने
बुझिन्छ। तर अखण्डले यसरी मिसाउने वा अलग गर्ने गर्न सकिदैन।
केही दिन यताको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा अचम्मको कुरा त
के लाग्छ भने जो संघीयताको पक्षमा वकालत गरे, त्यसैको
लागि लडे, उनीहरु नै अखण्ड प्रदेशहरुको पक्षमा लागिरहेका छन्।
चाहे त्यो अखण्ड कर्णालीको लागि होस् या थरुहट वा अखण्ड
मधेसको लागि होस्, आधारहरु फरक-फरक भएतापनि मुद्दाको
प्रकृति एउटै हो। अन्तरिम संविधानदेखि नै दलहरुबीच
संघीयतामा जाने सहमति भइसकेको भएपनि दलहरु अहिले पनि
अखण्डको आन्दोलन गरिरहेका छन्।
जनस्तरबाट उठेका कतिपय मागहरु तथा केन्द्रीय स्तरमा भएका
बहसहरु सुन्दा प्रस्ट हुन्छ कि सबैको चित्त बुझ्ने "विन-विन" को
अवधारणा अपनाएर कहिल्यै पनि प्रादेशिक राज्यको
सीमाङ्कनमा सहमति जुट्ने छैन।
एउटा समूह "अखण्ड मध्यपश्चिम"को पक्षमा छ, अर्को समूह
"अखण्ड थरुहट", के यो अवस्थामा दुवैजनाले जित्ने सम्भावना
हुन्छ? छ भने केबल सिंगो नेपाल एक राज्यको रुपमा रहनु मात्र
हो। एउटा समूह सम्पूर्ण तराइलाई एउटै प्रदेश भन्छ, अर्को समूह
तराईले चीनलाइ पनि छुनुपर्छ भन्छ। के सबै यही तवरमा आ-आफ्नै
अडानमा रहने हो भने संघीय प्रदेशको सीमाङ्कन जनअपेक्षा
अनुरुपबाट हुन सक्ला? यदि संविधान जनताको लागि बन्ने हो
भने प्रमुख दलहरुले यी मागहरुबीचबाट मिलनविन्दु खोज्नुपर्छ।
धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता तथा संघीयतासंग सम्बन्धित
कुराहरु वास्तवमै जटिल छन्। दीर्घकालिन असर पार्ने यस्ता
कुराहरु बहुमतको बलमा मिलाउने चेष्टा गरिएको खण्डमा
संविधान जारी त होला तर चाहेजस्तो नेपाल प्राप्त हुने छैन,
राजनीतिक स्थिरता कायम हुने छैन। देश पुनः आन्दोलन तथा
अस्थिरताको दिशामा जानेछ।
यस्ता बिषयहरुमा जनताको अपेक्षा बुझ्नु आवश्यक छ। "संघीयता
नेपालका कति प्रतिशत जनताको चाहना हो? संघीय प्रदेशको
नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन के कसरी गर्ने ? बंशज तथा अंगिकृत
नागरिकता समेतको सवालमा आम जनताको धारणा के ?
धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्म निरपेक्षता तथा हिन्दु राज्यको
विषयलाई कसरी समाधान गर्ने ? कार्यकारी अधिकार
कसलाई दिने? कार्यकारी प्रत्यक्ष जनताबाट चुन्ने कि
संसदबाट?" यी प्रश्नहरु जटिल छन्। यस्ता सवालहरुको निकास
नयाँ संविधानमा जबर्जस्ती समेट्नु आवश्यक छैन।
मस्यौदा मात्रै बाहिर आउँदा जनस्तरमा बलेको आगो त्यस्तो
संविधानले निभाउन सक्ने छैन। यसैले यस्ता बिवादास्पद कुराहरु
जनमत सङ्ग्रहबाट सुल्झाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। ती विषय
बाहिर राखेर संविधान जारी गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम बिकल्प हुन
सक्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो पनि हो कि सबै जनताका सबै मागहरु
सत प्रतिशत संबोधन कदापी हुँदैनन्। जसको लागि सहमतिको
बिन्दुमा त आउनु नै पर्छ, संघीयता चाहिसकेपछि कतिपय
चाहनाहरु बलिदान गर्न तयार हुनुपर्छ, सकिँदैन भने संघीयताको
बाटो नरोज्नु उत्तम हुन्छ।
पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल अनि पचहत्तर जिल्लामा
बिभाजन गर्नु पनि के विकेन्द्रीकरणको अवधारणा होइन र ?
यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपनि एउटा विकल्प हुन सक्छ।
प्रादेशिक राज्यहरु स्थापना गर्नुको सट्टा यही वर्तमान
विकेन्द्रीत संरचनामा प्रशासनिक सुधार ल्याउँदै स्थानीय
निकायलाई जीवन्त तुल्याएमा संघीय ब्यवस्थाको तृष्णा
मेटिनेछ ।
खर्चिलो संघीय ब्यवस्था भन्दा यो अवधारणा नेपालको
आर्थिक अवस्था सुहाउदो हुनेछ। छुट्टाछुट्टै प्रदेश हुँदैमा
सकारात्मक नाटकीय परिवर्तन आउने होइन, बरु बर्तमान
अवस्थामा जस्तै आवाज उठ्दै गए, प्रदर्शन हुँदै गए र त्यसलाई
दलहरुले बेलैमा संबोधन गर्न सकेनन् भने प्रस्तावित संघीय संरचना
अभिसाप कहलिने छ, "गलाको पासो" बन्ने छ।
लेखक अंग्रेजी केन्द्रीय बिभागमा अध्ययनरत छन्
ट्वीटर: @comicmanoj

http://www.pahilopost.com/content/-6840.html